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नई दिल्ली:
7जनवरी
एक बड़े फैसले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को सरकारी नौकरियों में उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े सदस्यों को 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम अर्जित किया जाएगा।
सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए, समाचार एजेंसी एएनआई ने पुष्टि की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है