कार्यदायी संस्थाएं एक सप्ताह में हैण्डओवर करें सीएचसी केंद्रः नोडल अधिकारी

08 दिसम्बर।

          कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमें छानबीन कर लिखे जाएं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए। समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समरेर 15 दिसंबर, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसावां, 25 दिसंबर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 शैय्या मैटरनिटी विंग बिल्सी को एक सप्ताह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिफ्ट करा कर मरीज भर्ती करना प्रारंभ कर दें। कार्यदायी संस्थाएं सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय के अन्दर ही भवनों की कमियां दूर कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हैण्डओवर करें। शासन द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का गरीब लोगों को लाभ मिलने पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधानों के माध्यम से सूचित कराना सुनिश्चित करें।

शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी आयुक्त एवं जनपद के नोडल अधिकारी धीरज साहू की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए एसपीआरए डॉ सुरेंद्र प्रताप सिंह को निर्देश दिए कि किसी भी वाद विवाद के मामले आते हैं तो उनमें बहुत बारीकी से जानकारी करके मुकदमें लिखे जाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए कोई भी मामला नजर में आता है तो तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे समाज में अफवाह फैलने से रोका जा सके। नोडल अधिकारी ने काफी समय से स्वास्थ्य विभाग के अपूर्ण  स्वास्थ्य केंद्रों को पूर्ण कराने के लिए संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के अंतर्गत छोटी मोटी कमियां को दूर कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हैंड ओवर कराएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में जल्द से जल्द मरीजों की भर्ती कराना शुरू कर दे। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि अस्पतालों में दवाओं की  पूर्ति रखे और मरीजों को कोई भी परेशानी न होने पाए। जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत भुगतान एक माह विलम्व से चलने पर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि महिला को गर्भवती पता  चलने पर बैंकों में खाता खुलवाया जाए। तहसील स्तरों पर तीन साल से लंबित वादों को मुक्त तौर पर निस्तारित किया जाए। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास,वृद्धावस्था विधवा, दिव्यांग, पेंशन आदि जन कल्याणकारी योजनाओं का गांव के गरीब लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंच जाने पर लेखपाल, सचिव, ग्राम प्रधान, व्हाट्सएप ग्रुप सहित अन्य माध्यमों से लोगों को अवगत कराया जाए जिससे व्यक्ति अपने पैसे का समय से उपयोग कर सकें। विद्युत विभाग सौभाग्य योजना अंतर्गत गांव को चरणबद्ध तरीके से विद्युतीकरण करें। विद्युत बिलों की वसूली पर भी विशेष ध्यान दें। नगर पालिका, नगर पंचायत के राजस्व वसूली में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामनिवास शर्मा को निर्देश दिए कि नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में जाकर समीक्षा कर राजस्व वसूला जाए। अमृत योजना अंतर्गत 50 रुपए प्रत्येक घर की दर से वसूला जाए। उन्होने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने विभागों के कार्य समय से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करें।